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उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार में पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराध से लेकर माफिया और गैंगस्टर नेटवर्क पर कार्रवाई तक पुलिस ने कई स्तरों पर अभियान चलाया है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साइबर अपराध के मामलों में 874 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक की धनराशि फ्रीज या होल्ड कराई गई है। वहीं 23,601 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 15,233 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध चल-अचल संपत्तियां भी जब्त की गई हैं।साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी जनपदों के पुलिस थानों में साइबर सेल और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।
साइबर अपराध पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से अगस्त 2019 से जून 2026 तक 874 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक की धनराशि फ्रीज या होल्ड कराई गई। सरकार के मुताबिक, मार्च 2026 में साइबर अपराध से संबंधित रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा।20 मार्च 2017 से अब तक पुलिस मुठभेड़ों में 303 अपराधी मारे गए, जबकि 12,202 घायल हुए। इसी अवधि में 23,601 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत 87,835 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 995 अपराधियों पर कार्रवाई हुई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 152 अरब 33 करोड़ रुपये से अधिक, यानी करीब 15,233 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध चल-अचल संपत्तियां जब्त की गईं।प्रदेश स्तर पर चिह्नित 68 माफिया और उनके गिरोह के सदस्यों एवं सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इनके खिलाफ कुल 909 मुकदमे दर्ज किए गए और 651 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार का कहना है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करना है।
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Source: Filmitics
