इसके बाद इसका आयोजन किया जाएगा। दरअसल, मेयर और नगर आयुक्त के बीच हुए विवाद के बाद पहला सदन 3 दिसंबर को प्रस्तावित था। मेयर के निर्देश के बाद समिति विभाग ने इसकी तैयारियों को शुरू किया था, लेकिन अब नियमों के पेंच के चलते इसे टालना पड़ रहा है।
पार्षदों ने पहले विशेष सदन बुलाने की उठाई मांग
मेयर सुषमा खर्कवाल ने सामान्य सदन बुलाने का निर्देश नगर आयुक्त गौरव कुमार को दिया था, लेकिन इस बीच लोकसभा का सत्र चलने के कारण सदन को स्थगित करना पड़ रहा है, जिसके बाद अब पार्षदों ने पहले विशेष सदन बुलाने की मांग की है। कई पार्षदों ने मांग उठाई कि रिवाइज बजट की कार्यकारिणी हो चुकी है। शहर से जुड़े कई प्रस्ताव पर उसमें मुहर लगी है, लेकिन उसपर अंतिम मुहर सदन के बाद ही होगा। इसलिए पहले विशेष सदन होना चाहिए।
सामान्य सदन की बैठक में इन मुद्दों पर लगेगी मुहर
इनमें सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को हाउस टैक्स में 10% की छूट, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का सर्वे कर शहर से निकालने और पांच जोनों में मॉडल वेंडिंग जोन बनाने सहित पिंक टॉयलेट की बदहाल स्थिति के महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इसके साथ ही शहर में नगर निगम की 2,000 संपत्तियों में से 70 फीसदी पर अवैध कब्जे और सिकमी किराएदार हैं।
सदन में उठना है रोहिंग्या-बांग्लादेशियों का मुद्दा
लखनऊ नगर निगम के सामान्य सदन में रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को शहर से बाहर करने का मुद्दा उठाया जाएगा। मेयर सुषमा खर्कवाल इस मुद्दे को लगातार उठा रही हैं। उनका कहना है कि शहर की शांति से कोई समझौता नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को बाहर करने के के बाद इसपर सदन में मुद्दा और भी प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। हालांकि, विपक्ष भी जवाब मांगने की तैयारी में है, क्योंकि बीते साल मेयर ने रोहिंग्या-बांग्लादेशियों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक नगर निगम रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की पहचान नहीं कर सका है।
शहर की सफाई के मुद्दे पर होगा हंगामा
शहर में सफाई का काम कर रही LSA और लॉयन एनवायरो की लापरवाही के चलते आए दिन कूड़ा कलेक्शन और सड़क पर गंदगी की स्थिति बनी रहती है। नगर निगम के अधिकारी इसपर जुर्माना भी लगा रहे। इस दौरान हॉर्टिकल्चर वेस्ट के लिए कोई प्रभावी इंतजाम नहीं होने से पार्षदों में नाराजगी है। ऐसे में अधिकारियों पर पार्षदों की नाराजगी देखने को मिल सकती है। 14 नवंबर को कार्यकारिणी बैठक में पार्षदों ने कहा था कि LSA और लायन एनवायरो को मिलने वाले पेमेंट में बहुत अंतर है। एक ही काम के लिए LSA को अधिक पेमेंट मिल रहा है।उन्होंने कहा- एग्रीमेंट में था कि अगर 3 महीने तक LSA सही ढंग से काम नहीं करेगी। तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि सिर्फ जुर्माना लगाया जा रहा। इस पर नगर आयुक्त ने जरूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था।
पिंक टॉयलेट बदहाल और पुराने मुद्दों का हल
लखनऊ में पिंक टॉयलेट के खराब हालात का मुद्दा सदन में।फिर उठेगा। भाजपा पार्षद अनुराग मिश्रा अन्नू ने इसकी तैयारी की है। सीएम के उद्घाटन के कुछ महीने बाद ही यह टॉयलेट बदहाल हो गए। इन टॉयलेट पर फ्लैक्स लगाकर प्रचार किया जा रहा, लेकिन टॉयलेट की स्थिति बदतर है। वहीं, अधिवक्ता शैलेंद्र चौहान को नगर निगम के विधि पैनल में जोड़ने और नमित शर्मा को लेकर चर्चा भी हो सकती है।जिसको लेकर मेयर और नगर आयुक्त के बीच में टकराव हो चुका है।
सोलर पैनल धारकों को टैक्स में छूट
अक्षय ऊर्जा और पीएम सूर्य आवास योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घरों पर सोलर पैनल स्थापित करने वाले लोगों को गृहकर (आवासीय) और जलकर (आवासीय) में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सदन इसपर मुहर लगा सकता है, लेकिन इस बीच टैक्स कलेक्शन में कमी आने की आशंका अधिकारी जता चुके हैं।
कुत्तों का टीकाकरण-नसबंदी
उच्चतम न्यायालय द्वारा 7 नवम्बर 2025 को दिए गए आदेश के अनुपालन पर मुहर लग सकती है। अदालत ने सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि के आस-पास स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे। इस पर कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी करवाने का निर्णय लिया जाएगा।
महंगी होगी पार्किंग, पार्कों का पैकेज वार टेंडर
ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सदन में 58 स्ट्रीट पार्किंग स्थल बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। शहर की पार्किंग भी अब महंगी होगी। नगर निगम सदन जोनवार पैकेज टेंडर सिस्टम को मंजूरी दे सकता है। अब 150 से 200 पार्क का एक पैकेज बनाया जाएगा। पैकेज के तहत इसका टेंडर जारी कर पार्कों का अनुरक्षण किया जाएगा।
मृतक आश्रित को नियुक्ति मिलेगी
46 मृतक आश्रितों में से अब तक कितनों को नियुक्ति दी गई है। इसका मुद्दा भी उठेगा। मेयर ने 30 नवंबर तक सभी को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। अवैध होर्डिंग बैनर पर क्या कार्रवाई हुई। इसका जवाब अधिकारियों से बैठक में मांगा जाएगा।
