पटना: बिहार में छात्रों के आंदोलन और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बाद अब राज्य सरकार ने परीक्षा सिस्टम में व्यापक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया की कमियों की समीक्षा और उनमें सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला लिया है। इस समिति की कमान पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार को सौंपी गई है। माना जा रहा है कि यह पहल राज्य की परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के भरोसे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।
छात्रों की ओर से लंबे समय से परीक्षा प्रक्रिया, परिणाम, पारदर्शिता और शिकायतों के समाधान को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। आंदोलन के दौरान छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़ी कई मांगें सरकार के सामने रखी थीं। इन्हीं मांगों के बीच अब सरकार ने परीक्षा सिस्टम की व्यापक समीक्षा के लिए समिति बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।
नई समिति राज्य में अलग-अलग स्तर पर होने वाली परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करेगी। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC, बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC, बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC, विश्वविद्यालयों और अन्य भर्ती एवं परीक्षा संस्थाओं की व्यवस्थाओं को भी देखा जा सकता है।
समिति परीक्षा के आयोजन से लेकर प्रश्नपत्र, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, मूल्यांकन, परिणाम जारी करने, अभ्यर्थियों की शिकायतों के निस्तारण और पारदर्शिता जैसे पहलुओं की समीक्षा करेगी। इसके आधार पर परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार को जरूरी सुझाव और सिफारिशें दी जाएंगी।
परीक्षा सुधार का मुद्दा छात्रों के आंदोलन के दौरान प्रमुखता से सामने आया था। छात्रों की ओर से 15 सूत्रीय मांगें रखी गई थीं, जिनमें परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की मांग भी शामिल थी। 23 अगस्त को परीक्षा सुधार के लिए समिति गठित करने का प्रावधान लाने की अनुशंसा किए जाने के बाद अब इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू हो रही है।
सरकार के इस फैसले को छात्रों की मांगों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों के बाद सरकार किस तरह के बदलाव लागू करती है, यह आगे देखने वाली बात होगी।
बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में युवा शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया में छोटी सी खामी भी हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य और करियर को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि अब चुनौती सिर्फ परीक्षा कराने की नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की है।
विशेषज्ञ समिति के गठन के बाद उम्मीद है कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी मौजूदा समस्याओं की पहचान कर उनके स्थायी समाधान पर काम किया जाएगा। यदि समिति की सिफारिशों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, तो इसका असर भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक परीक्षाओं पर भी पड़ सकता है।
छात्र आंदोलन के बाद सरकार का यह फैसला कितना बड़ा बदलाव लेकर आता है, इसका वास्तविक आकलन समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर लागू किए जाने वाले सुधारों से ही होगा। फिलहाल बिहार के लाखों अभ्यर्थियों की नजर इस नई पहल पर टिकी है।
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Source: Filmitics
