Lucknow News: लखनऊ में लोकायुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में किए गए बदलावो…
Lucknow News: लखनऊ में लोकायुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में किए गए बदलावों और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और पीडीएस से जुड़ी शिकायतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 में जनता दर्शन के दौरान आने वाली शिकायतों में करीब 60 फीसदी शिकायतें खाद्यान्न वितरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से संबंधित होती थीं। राशन वितरण में अनियमितता और व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें सरकार के सामने बड़ी चुनौती थीं।
सीएम योगी के मुताबिक, सरकार ने इस व्यवस्था में सुधार के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया और राशन वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की करीब 80 हजार राशन की दुकानों पर ई-पॉज (e-POS) मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों को मुख्यालय से जोड़ा गया है, जिससे राशन वितरण की प्रक्रिया पर निगरानी रखना आसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि ई-पॉज मशीनों के जरिए राशन वितरण में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यदि किसी स्थान पर मशीन के स्तर पर किसी तरह की हेरफेर होती है तो मुख्यालय स्तर पर तत्काल अलर्ट प्राप्त हो जाता है।
सीएम योगी ने पीडीएस व्यवस्था में आए बदलाव को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इसका असर जनता दर्शन में भी दिखाई दे रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, आज करीब 500 लोग जनता दर्शन में पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद पीडीएस से संबंधित जीरो शिकायत मिल रही है। उन्होंने इसे तकनीक आधारित पारदर्शी राशन वितरण व्यवस्था का परिणाम बताया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 16 करोड़ लोगों को बिना किसी भेदभाव के राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी बनी रहे।
सीएम के बयान के मुताबिक, ई-पॉज मशीनों और मुख्यालय स्तर की निगरानी ने राशन वितरण व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकारी योजनाओं में तकनीक का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में मददगार साबित हो रहा है। पीडीएस व्यवस्था में ई-पॉज मशीनों को मुख्यालय से जोड़ने का उद्देश्य राशन वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
लोकायुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री का यह बयान पीडीएस व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल और शिकायतों में कमी को लेकर सरकार के दावे को सामने रखता है।
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Source: Filmitics
