तमिलनाडु के डीजीपी ने मद्रास उच्च न्यायालय को स्पष्ट किया कि 2025 का परिपत्र जुआ और क्रूरता को लक्षित करता है, मुर्गा लड़ाई पर प्रतिबंध को नहीं।
तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक/पुलिस बल प्रमुख (डीजीपी/एचओपीएफ) के कार्यालय ने सोमवार (21 सितंबर, 2026) को मद्रास उच्च न्यायालय को स्पष्ट किया कि उसके द्वारा 12 सितंबर, 2025 को जारी एक परिपत्र मुर्गों की लड़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है और इसका उद्देश्य केवल ऐसी लड़ाइयों के दौरान जुए और पक्षियों के प्रति क्रूरता को रोकना है।
न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन के समक्ष दायर एक रिपोर्ट में, डीजीपी/एचओपीएफ के कार्यालय ने कहा, वर्षों पुराने परिपत्र का उद्देश्य लड़ाकू मुर्गों की गर्दन के चारों ओर चाकू या ब्लेड बांधने, उनकी आंखों को सिलने आदि की प्रथाओं पर अंकुश लगाना था। इरादा निश्चित रूप से किसी भी वैध गतिविधि पर कार्यकारी प्रतिबंध लागू करने का नहीं था
रिपोर्ट तब दायर की गई जब न्यायाधीश ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान राज्य के लोक अभियोजक (एसपीपी) आर. जॉन सथ्यन से यह बताने के लिए कहा कि किस अधिकार के तहत डीजीपी/एचओपीएफ ने राज्य भर के पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि “उनके अधिकार क्षेत्र में मुर्गों की लड़ाई की कोई घटना नहीं होने दी जाए।”
तदनुसार, डीजीपी/एचओपीएफ के कार्यालय में उच्च न्यायालय के मामलों की निगरानी सेल के सहायक पुलिस महानिरीक्षक एल. बालाजी सरवनन ने स्पष्ट किया कि 2025 के परिपत्र में “अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में मुर्गों की लड़ाई की कोई घटना की अनुमति न हो” शब्दों का इस्तेमाल क्रूरता को रोकने के संदर्भ में किया गया था।
एआईजी ने कहा, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 21 मई, 2024 को पारित एक आदेश में कहा था कि सट्टेबाजी और जुए के लिए विभिन्न स्थानों पर मुर्गों की लड़ाई की शिकायतें थीं, हालांकि ऐसा कृत्य तमिलनाडु जुआ अधिनियम, 1930 की धारा 12 के तहत निषिद्ध था।
इसके बाद, चेन्नई में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने भी 13 अगस्त, 2025 को पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मुर्गों की लड़ाई के दौरान न तो कोई जुआ हो और न ही किसी प्रकार की क्रूरता हो और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जाए।
स्पष्टीकरण रिपोर्ट में कहा गया है कि डीजीपी/एचओपीएफ कार्यालय ने 2025 का सर्कुलर केवल अदालती आदेशों को लागू करने के लिए जारी किया था और “मुर्गों की लड़ाई के हर रूप या मुर्गों से जुड़े हर आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसी स्वतंत्र/वैधानिक/विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था।”
न्यायमूर्ति लक्ष्मीनारायणन ने डीपी/एचओपीएफ की ओर से प्रस्तुतियाँ दर्ज कीं और आर. अरुण कुमार द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा किया, जिन्होंने अदालत से 2025 के परिपत्र को रद्द करने और इसके परिणामस्वरूप इरोड और नामक्कल जिलों में गांव के मंदिर उत्सवों के दौरान मुर्गों की लड़ाई की अनुमति देने का आग्रह किया था।
प्रकाशित – 21 सितंबर, 2026 08:51 अपराह्न IST
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Source: The Hindu
