दिल्ली के पीजी और कोचिंग संस्थानों को नगरपालिका और शहरी स्थानीय निकाय विनियमन के तहत मिश्रित उपयोग वाली शैक्षिक इमारतों की एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए…
हर साल, दिल्ली में बुनियादी ढांचागत आपदा के कारण बहुमूल्य छात्रों की जान जाने की खबर पूरे देश में सदमे की लहर भेज देती है। भवन उपनियमों को लागू करने, अधिकारियों के निलंबन और मकान मालिकों की गिरफ्तारी की जांच कुछ समय के लिए गति पकड़ती है और धीरे-धीरे शांत हो जाती है, जब तक कि एक और वर्ष में एक ताजा ढांचागत भयावहता सामने नहीं आ जाती। यह अब सत्य निकेतन है, यह दो साल पहले राजिंदर नगर में एक बाढ़ग्रस्त तहखाना था। दिल्ली में लाखों छात्र रहते हैं जो या तो प्रमुख संस्थानों में दाखिला लेने या प्रतिस्पर्धी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर आते हैं। छात्रों की इस आमद ने बड़े पैमाने पर अनियमित पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास और कोचिंग सेंटरों का एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है।
समय के साथ पीजी अतिरिक्त नकदी के लिए किराए पर दिए गए घर के एक अतिरिक्त कमरे से पूर्ण विकसित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बदल गए हैं। इसके अलावा, कई कोचिंग सेंटर आवासीय प्रतिष्ठानों के रूप में चिह्नित इमारतों की कुछ मंजिलों पर भी संचालित होते हैं। यह इमारत की प्रकृति और उपयोग-प्रकार को आवासीय से आंशिक या पूर्ण रूप से वाणिज्यिक में बदल देता है और आदर्श रूप से उन्हें सुरक्षा मानदंडों के एक पूरी तरह से अलग सेट के अधीन बनाता है। नगरपालिका कानून, विनियम और उपनियम केंद्र शासित प्रदेश में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिए सुरक्षा मानदंडों को नियंत्रित करते हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन अंतर है जो इन हाइब्रिड प्रतिष्ठानों की पहचान/समायोजन करने में असमर्थ है। जो नियम आम तौर पर स्कूलों और कॉलेज छात्रावासों जैसे समान प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं, वे सीधे इन प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, पीजी और कोचिंग संस्थानों को नगरपालिका और शहरी स्थानीय निकाय नियमों के तहत मिश्रित उपयोग वाले शैक्षणिक भवनों की एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
दिल्ली का नियामक ढांचा दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी), यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज (यूबीबीएल) और शिक्षा मंत्रालय के 2024 कोचिंग सेंटर दिशानिर्देशों में विभाजित है। साथ में, वे कागज पर कानून और उसके वास्तव में काम करने के तरीके के बीच एक अजीब बेमेल पैदा करते हैं। एमपीडी में विशेष रूप से पीजी का उल्लेख नहीं है, और जबकि यूबीबीएल कोचिंग सेंटरों को एक शैक्षिक भवन के रूप में मान्यता देता है, उपनियमों के तहत निर्धारित विकास नियंत्रण कोचिंग सेंटरों पर लागू नहीं होते हैं। दिशानिर्देशों में कोई कमी नहीं है और ये केवल व्यापक ढांचागत आवश्यकताओं को कवर करते हैं। इस प्रकार, नियामक परिदृश्य में शहर की जमीनी हकीकतों, खासकर राजिंदर नगर, मुखर्जी नगर और सत्य निकेतन जैसे छात्र-केंद्रित क्षेत्रों को ध्यान में रखने में गंभीर कमी है।
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नियामक परिदृश्य को दो कमियों को हल करने की आवश्यकता है – एक, मिश्रित उपयोग वाली शैक्षिक इमारतों के लिए पर्याप्त सुरक्षा मानकों की अनुपस्थिति, और दो, नियमित प्रवर्तन की कमी। दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम दोनों को कोचिंग सेंटरों और पीजी को भूमि उपयोग की एक अलग श्रेणी के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। ऐसे मिश्रित उपयोग वाले शैक्षणिक भवनों पर लागू होने वाले विशिष्ट मानकों को विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें आग के खतरों के खिलाफ उचित सुरक्षा, सुरक्षित निकास, प्रति व्यक्ति न्यूनतम फर्श क्षेत्र, मिश्रित उपयोग वाले भवन की अधिकतम क्षमता आदि जैसी आवश्यकताएं निर्धारित की जानी चाहिए। पीजी या कोचिंग सेंटर खोलने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति इस अलग श्रेणी में भवन को पंजीकृत कर सकते हैं।
प्रवर्तन को सक्षम करने के लिए, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सुधार के लिए कम सहारा के साथ व्यापक न्यूनतम मानकों का निर्धारण अवैध तरीकों से किराया मांगने और नियामक आवश्यकताओं को दरकिनार करने को प्रोत्साहित कर सकता है। तदनुसार, एक प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है जो भवन मालिकों को निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करे।अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है: एक भवन सुरक्षा कार्य बल या राज्य की निगरानी वाली जिला-स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल हों; मिश्रित उपयोग वाले शैक्षणिक भवनों का समय-समय पर ऑडिट किया जाना चाहिए; एक अनुपालन समाधान योजना तैयार की जानी चाहिए जो अनुपालन अंतरालों को उजागर करती है और क्या ऐसे अंतरालों को संबोधित करने में सक्षम है (ऐसे मामलों में जहां चिह्नित अंतराल चिंताजनक हैं, इमारत को तुरंत बंद किया जा सकता है); और सुरक्षा कार्य बल द्वारा समय-समय पर वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें बंद की गई इमारतों की संख्या और पुनर्वासित इमारतों की संख्या दर्शाई जानी चाहिए
सत्य निकेतन और भारत का भवन सुरक्षा संकट | इनसाइट इंडिया
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Source: The Hindu
