कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों की विस्तृत मैपिंग के माध्यम से निर्यात और निवेश क्षमता की पहचान करें: मुख्य सचिव

किसानों के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए कृषि उपज को प्रसंस्करण और बाजारों से जोड़ें

राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 के तहत 39 फूड पार्क प्रस्तावित; 35 स्थानों पर भूमि आवंटित

जयपुर, सितंबर 2026: मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने राज्य में कृषि उपज को प्रसंस्करण, बाजार और निर्यात के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर रिटर्न मिल सके। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रस्तावित कृषि-प्रसंस्करण समूहों की आर्थिक, निवेश और निर्यात क्षमता की पहचान करने के लिए फसल-वार और क्षेत्र-वार विस्तार से मैप किया जाए और उसके अनुसार एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाए।

मुख्य सचिव बुधवार को शासन सचिवालय में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास पर आयोजित हितधारकों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्लस्टर केवल उत्पादन और प्रसंस्करण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि खेत से बाजार तक पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, छंटाई और ग्रेडिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण, परिवहन और आपूर्ति प्रणाली, ब्रांड विकास और बाजार लिंकेज की सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। इससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी और किसानों को बेहतर बाजार पहुंच और बेहतर रिटर्न मिलेगा

श्री श्रीनिवास ने नाबार्ड को प्रस्तावित समूहों की आर्थिक क्षमता का आकलन करने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) मैपिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को आगामी समीक्षा में क्लस्टरवार विस्तृत एवं क्रियान्वयन योग्य कार्ययोजना प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर समन्वय के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों और समर्थन का अधिकतम उपयोग करते हुए इस पहल में स्टार्ट-अप, माइक्रो-प्रोसेसिंग इकाइयों और निजी क्षेत्र को शामिल करने पर जोर दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग, श्री शिखर अग्रवाल ने कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और निर्यात क्षमता के साथ-साथ राज्य में बड़े कृषि प्रसंस्करण उद्यमों को आकर्षित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने प्रमुख निर्यात योग्य कृषि उत्पादों और उनके संभावित बाजारों की पहचान करने और कृषि-प्रसंस्करण समूहों को खाद्य पार्कों के साथ-साथ राज्य की औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीतियों से जोड़ने पर जोर दिया। इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान के कृषि उत्पादों की पहुंच राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक बढ़ेगी

प्रमुख सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती. मंजू राजपाल ने बताया कि राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 के तहत राज्य में 39 फूड पार्क प्रस्तावित हैं, जिनमें से 35 स्थानों पर भूमि आवंटित की जा चुकी है। वर्तमान में, राज्य में कृषि प्रसंस्करण से संबंधित बुनियादी ढांचा है, जिसमें 2 मेगा फूड पार्क, 4 कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर और 6 RIICO/स्पाइस पार्क शामिल हैं। इसके अलावा, 1,500 से अधिक कृषि-प्रसंस्करण इकाइयां और 1,850 से अधिक सूक्ष्म खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयां प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत समर्थित हैं।

उन्होंने बताया कि मूंग, सरसों, सोयाबीन, किन्नू, अनार, अमरूद, संतरा, इसबगोल, जीरा और लहसुन पर आधारित 10 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। इन समूहों के लिए प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों की फसल-वार और जिले-वार मैपिंग की गई है ताकि उत्पादन क्षेत्रों को प्रसंस्करण सुविधाओं और बाजारों से प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सके।

उद्यानिकी आयुक्त श्रीमती. श्वेता चौहान ने बताया कि प्रस्तावित 10 क्लस्टरों में से 7 क्लस्टर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी 2.0) के तहत पात्र हैं। अमरूद, अनार और जीरा पर आधारित तीन समूहों के लिए अवधारणा प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जबकि इसबगोल, किन्नू, लहसुन और संतरे पर आधारित चार समूहों को अगले चरण में शुरू करने का प्रस्ताव है। फूड पार्क, निवेश समझौतों और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से सरसों, सोयाबीन और मूंग पर आधारित समूहों को बढ़ावा देने के लिए काम चल रहा है।

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Source: Maverick News30