-चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे, स्मार्ट स्कूल और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मंजूरी
किसानों को 6% ब्याज पर 6 लाख रुपये तक का ऋण, पीआरडी कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा
लखनऊ, सितंबर 2026 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में विकास और जन कल्याण से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन फैसलों में चित्रकोट लिंक एक्सप्रेसवे, परिषदीय स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करना, खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना, किसानों को किफायती ऋण उपलब्ध कराना और सरकारी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए सीटें आरक्षित करना जैसे प्रस्ताव शामिल थे।
बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक विकास से संबंधित निर्णय भी लिए गए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी साझा की
कैबिनेट ने चित्रकोट लिंक एक्सप्रेसवे विकसित करने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 15.172 किमी लंबा, एक्सेस-नियंत्रित, छह-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड में किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है, जिसे पूरी तरह से राज्य सरकार वहन करेगी. राज्य निर्माण एजेंसी के चयन के लिए वैश्विक बोली आमंत्रित करेगा। इस परियोजना से बुन्देलखण्ड से चित्रकूट धाम तक यात्रा में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है
बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। इससे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और छात्रों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी
सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को 6% की वार्षिक ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए 6 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए सस्ती दरों पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने प्रवर्तन कांस्टेबल (परिवहन) की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इन फैसलों से सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को सरकारी रोजगार के अवसर मिलेंगे
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीआरडी) स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया। इससे पीआरडी जवानों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान आर्थिक राहत मिलेगी
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Source: Maverick News30
