हमने हिमाचल के हक के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए किशाऊ समझौते का श्रेय हमारा है: सीएम

•भाजपा नेताओं को उत्तराखंड से उसकी चिंताएं पूछनी चाहिए: सीएम

भाजपा नेताओं को उत्तराखंड से उसकी चिंताएं पूछनी चाहिए: सीएम

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते के बारे में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से काम किया है और समझौते का श्रेय भी राज्य की जनता और कांग्रेस सरकार को जाता है। मुख्यमंत्री आज हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के रैल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर और जय राम ठाकुर को परियोजना पर अपनी चिंताओं के बारे में उत्तराखंड से स्पष्टता मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की चिंताओं को समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के हित सुरक्षित रहें अन्यथा हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी उत्तराखंड की तरह ही आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता था। उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश को लगभग 20 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। बिना किसी अतिरिक्त निवेश के 1,500 करोड़ रुपये, जबकि उत्तराखंड को लगभग रुपये का निवेश करना होगा। समान राशि उत्पन्न करने के लिए 3,000 करोड़। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 20 करोड़ रुपये आंकी गयी है. पांच साल पहले यह 800 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 800 करोड़ रुपये के बीच हो गया है। 3,000 करोड़ रु. 5,000 करोड़. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से उत्तराखंड में भूमि का एक बड़ा क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है

श। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद किशाऊ परियोजना को लेकर तीन महत्वपूर्ण बैठकें हुईं और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश के हित सुरक्षित रहें और राज्य को उसका पूरा अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों का भरोसा और विश्वास उनके साथ बना हुआ है और यह उनकी ताकत ही है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा है। Uttarakhand also wanted an agreement similar to that of Himachal Pradesh, but this could not happen there. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दृढ़ता से हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की रक्षा कर रही है और उम्मीद जताई कि बीबीएमबी का बकाया भी राज्य को जल्द ही मिल जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने राज्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाया था, जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि वाइल्डफ्लावर हॉल मामला, जो पिछले 23 वर्षों से अदालत में लंबित था, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जीत लिया। उन्होंने कहा कि इससे रुपये आये हैं. राज्य के खजाने में 401 करोड़ रुपये और लगभग रुपये की अतिरिक्त आय उत्पन्न हो रही थी। 2 करोड़ प्रति माह. उन्होंने कहा, ‘जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, लोगों के लिए लड़ता रहूंगा. हम किसी भी प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे.’

श। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अदालतों में हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों की मजबूती से पैरवी की है। उन्होंने कहा कि जेएसडब्ल्यू से अतिरिक्त छह प्रतिशत रॉयल्टी का मामला पिछली भाजपा सरकार से लंबित था। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और वर्तमान राज्य सरकार ने केस जीत लिया। उन्होंने कहा कि इससे लगभग रु. का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ है. राज्य के लिए 150 करोड़

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शराब की दुकानों की नीलामी कर राजस्व बढ़ाया है. पिछली भाजपा सरकार के दौरान, शराब की दुकानों के लाइसेंस नवीनीकृत किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने नीलामी प्रणाली अपनाई और लगभग रु। लगभग 450 करोड़ रुपये की तुलना में राजस्व में। पहले 150 करोड़ रु

The Chief Minister said the state government had held detailed discussions with doctors and faculty members to improve the health sector. उन्होंने कहा कि राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में एमआरआई मशीनें लगभग 19 साल पुरानी थीं और निदान प्रणाली भी खराब स्थिति में थी। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान मेडिकल कॉलेजों में लगभग 35 प्रतिशत स्टाफ पद ही भरे गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने डॉक्टरों, तकनीकी स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के पद भरे हैं, जिससे स्टाफ की उपलब्धता लगभग 60 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि मॉडल स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्तियां की जा रही हैं और राज्य भर के स्वास्थ्य संस्थानों में निदान प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने पिछली भाजपा सरकार के दौरान हिमकेयर योजना में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया और कहा कि पुरुष रोगियों में गर्भाशय निकालने के ऑपरेशन दिखाने वाले बिल सामने आए हैं।

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Source: Maverick News30