मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने यूपीआई एमडीआर शुल्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, 'नो यूपीआई दिवस' मनाया और ग्राहकों से नकद भुगतान करने का आग्रह किया।
बुधवार (23 सितंबर, 2026) को मध्य प्रदेश भर के शहरों में कई व्यापारियों और दुकानदारों ने ‘नो यूपीआई दिवस’ मनाकर और अपने आउटलेट पर क्यूआर कोड को कवर करके यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क का विरोध किया।
भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में, कई दुकानों पर क्यूआर कोड स्टिकर और भुगतान पुष्टिकरण साउंडबॉक्स को काले कपड़े से ढंका हुआ देखा गया, जिसमें व्यापारी ग्राहकों से नकद में भुगतान करने का अनुरोध कर रहे थे। विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन भी देखे गए, व्यापारियों ने डिजिटल भुगतान पर पूर्ण बहिष्कार की धमकी देते हुए इस कदम को वापस लेने की मांग की
15 सितंबर को, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) यूपीआई भुगतान पर ₹2,000 से अधिक पर 0.4% का शुल्क लगाया। नई दरें, जो 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगी, व्यापारियों पर लागू होंगी, जिन्हें अपने बैंकों और भुगतान प्रोसेसर को भुगतान करना होगा। व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन और छोटे विक्रेताओं को भुगतान को नई दरों से छूट दी गई है
मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का आह्वान अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया है, जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों के विभिन्न व्यापारी संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
इंदौर में एक प्रदर्शन में, व्यापारियों ने ‘आज का व्यापार, नकद व्यापार’ जैसे नारे लगाए और दावा किया कि उन्होंने उन ग्राहकों को मना कर दिया जो डिजिटल भुगतान कर रहे थे।
शहरों के व्यस्त बाजारों में दुकानों के बाहर ‘नो यूपीआई डे’ लिखे पोस्टर भी चिपकाए गए। पोस्टरों में यह भी लिखा है कि व्यापारी पहले से ही जीएसटी और आयकर जैसे करों का भुगतान कर रहे हैं। इंदौर में, कई व्यापारियों को ‘नो यूपीआई, केवल कैश’ स्टिकर वाले चश्मे पहने देखा गया
व्यापारियों ने दावा किया कि अतिरिक्त शुल्क से उनकी व्यावसायिक लागत पर असर पड़ेगा और उन्हें ग्राहकों से अतिरिक्त पैसे लेने होंगे
इंदौर के रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त सचिव अक्षय जैन ने कहा कि राज्य भर में कम से कम 125 व्यापार संगठन बुधवार (23 सितंबर) के प्रतीकात्मक विरोध में हिस्सा ले रहे हैं।
उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, “विरोध का उद्देश्य व्यापारियों की चिंताओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना और हमारे अनुरोध को समझने की कोशिश करना था। यदि आप किसी भी प्रकार का अधिभार लगाते हैं, तो इससे लागत बढ़ेगी और जब लागत बढ़ेगी, तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। हम यह सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं कि मुद्रास्फीति न बढ़े।”
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Source: The Hindu
