ज्ञानेश कुमार की इस्तीफ़े की मांग, जानिए मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है

चुनाव आयुक्तों की असहमति को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है. कई पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की है, वहीं कॉ…

अंग्रेजी अख़बार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में कहा है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले कुछ महीनों में भारत निर्वाचन आयोग के फ़ैसलों और कामकाज की प्रक्रिया को लेकर आंतरिक तौर पर आपत्तियां उठाईं

अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले साल स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न यानी एसआईआर अभियान के दौरान चुनाव आयुक्तों को कई फ़ैसलों की जानकारी नहीं दी गई थी और दोनों चुनाव आयुक्तों ने इन फ़ैसलों पर बार-बार आपत्तियां जताई थीं

हालांकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था में अलग-अलग राय, सुझाव और टिप्पणियां आना सामान्य प्रक्रिया है

आयोग ने कहा कि एसआईआर समेत पिछले एक साल में लिए गए सभी अंतिम फ़ैसले सर्वसम्मति से हुए हैं

अख़बार की इस रिपोर्ट के बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाना शुरू किया कि एसआईआर में गड़बड़ियां हुई हैं और इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ज़िम्मेदार हैं

इंडियन एक्सप्रेस ने कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए विपक्षी दल संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाएंगे

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि अगर शनिवार तक ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो 2 अक्तूबर से आंदोलन शुरू किया जाएगा

आइए जानते हैं कि चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है और उन्हें कैसे हटाया जा सकता है

‘ज्ञानेश कुमार को सरकारी गवाह बन जाना चाहिए’: राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ़्रेंस, बीजेपी ने दिया जवाब

इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएन महासभा में ममदानी की पत्नी रमा दुवाजी का ज़िक्र कर किया हमला

आईआईटी बॉम्बे के छात्र की मौत के मामले में माता-पिता पूछ रहे हैं ये सवाल

नोएडा की डीएम मेधा रूपम से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आउट-ऑफ टर्न लिस्टिंग को लेकर सवाल

समाप्त

नोएडा की डीएम मेधा रूपम से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आउट-ऑफ टर्न लिस्टिंग को लेकर सवाल 4 घंटे पहले

‘ज्ञानेश कुमार को सरकारी गवाह बन जाना चाहिए’: राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ़्रेंस, बीजेपी ने दिया जवाब24 सितंबर 2026

समाप्त

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की है संविधान के अनुच्छेद 324 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति, कार्यकाल और उन्हें हटाने से जुड़े प्रावधान हैं

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यीय सेलेक्शन कमेटी की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति की ओर से की जाती है

कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य शामिल होता है

2023 के क़ानून के मुताबिक़, आयुक्त नियुक्त होने वाले शख़्स सचिव स्तर के पद पर रह चुके हों. वो ‘ईमानदार’ हों और उनके पास चुनावों के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए

उनका कार्यकाल छह साल या 65 वर्ष की उम्र तक होता है

ज्ञानेश कुमार से असहमति जताने वाले चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू को जानिए, कांग्रेस ने नियुक्ति का क्यों किया था विरोध? 24 सितंबर 2026

ज्ञानेश कुमार के बारे में जानें जिन्हें चुनाव आयोग में मतभेद की ख़बरों के बाद विपक्ष ने घेरा24 सितंबर 2026

समाप्त

चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन

1991 के क़ानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर था

नए विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों का वेतन केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव के वेतन के बराबर करने का प्रावधान किया गया है

फ़िलहाल दोनों का वेतन बराबर है, लेकिन उनके वेतन का निर्धारण अलग-अलग तरीक़े से होता है

संविधान के अनुच्छेद 125 के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन संसद के बनाए गए क़ानून के ज़रिए तय किया जाना ज़रूरी है

वहीं, कैबिनेट सचिव का वेतन सरकार केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिश के आधार पर तय करती है

इसलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत, यह क़ानून वेतन का निर्धारण करने में कार्यपालिका को पहले की तुलना में अधिक अधिकार दे सकता है

‘टाइम आएगा, हम आपको पकड़ेंगे’: चुनाव आयोग पर खोजी रिपोर्ट को लेकर क्या-क्या बोले विपक्षी नेता23 सितंबर 2026

दिल्ली एसआईआर: आडवाणी, जयशंकर, केजरीवाल समेत इन हस्तियों को नोटिस, जानें क्यों?21 सितंबर 2026

समाप्त

मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है

देश – दुनिया की बड़ी ख़बरें जिन्होंने बटोरी सुर्खियां

एपिसोड

समाप्त

संविधान के अनुच्छेद 324(5) के मुताबिक़, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से केवल उसी तरीक़े और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है

2023 के क़ानून की धारा 11(2) में भी यही प्रावधान है

संविधान में यह भी कहा गया है कि किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता

चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव न पड़े इसलिए मुख्य चुनाव को हटाने की प्रक्रिया मुश्किल रखी गई है

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 124(4) के मुताबिक़, उन्हें सिर्फ़ “कदाचार साबित होने या अक्षमता” के आधार पर हटाया जा सकता है

कदाचार में भ्रष्ट आचरण या पद का दुरुपयोग शामिल हो सकता है

समय-समय पर अदालतों ने इसकी व्याख्या ऐसे कामों के रूप में भी की है जो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की गरिमा के मुताबिक़ न हों या जब मुख्य चुनाव आयुक्त अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहें

अक्षमता का मतलब ऐसी स्थिति है जिसमें अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम न हों

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य एक प्रस्ताव का नोटिस देते हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पर स्पष्ट रूप से कदाचार या अक्षमता का आरोप लगाया गया हो

महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के दस्तख़त जरूरी है

पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव को स्वीकार करने या खारिज़ करने से पहले संबंधित लोगों और दस्तावेज़ों से जानकारी ले सकते हैं

अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपों की सच्चाई की जांच के लिए जांच कराई जाती है

इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जो कदाचार या अक्षमता से जुड़े सबूतों की जांच करती है

इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में “उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों” के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना ज़रूरी है

प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का आदेश देते/देती हैं

संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति के पास कोई अलग विवेकाधिकार नहीं रहता, क्योंकि इस मामले में राष्ट्रपति को संसद की सलाह के अनुसार काम करना होता है

टेलीग्राफ़ के पूर्व संपादक बोले, ‘ये बेहद अपमानजनक’, वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद उनका पासपोर्ट वेरिफ़िकेशन भी लटका 30 जून 2026

भारत की वो ‘पेपर पार्टियां’ जो बमुश्किल चुनाव लड़ती हैं पर करोड़ों चंदा पाती हैं-बीबीसी पड़ताल4 सितंबर 2026

समाप्त

अभी तक भारत में कभी किसी मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग नहीं चलाया गया है

इस साल अप्रैल में राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दिए गए महाभियोग प्रस्तावों को ख़ारिज कर दिया था

दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने अपने फैसले का कोई कारण नहीं बताया

तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने 12 मार्च को लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किए थे

लोकसभा वाले प्रस्ताव पर 130 सांसदों और राज्यसभा वाले प्रस्ताव पर 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे

दोनों प्रस्तावों में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों और एसआईआर का ज़िक्र किया गया था

इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त पर “पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण” और चुनावी धोखाधड़ी और एसआईआर की जांच में ‘बाधा डालने’ के आरोप लगाए गए थे

div

Source: BBC News हिन्दी