New Rules October 2026: नया महीना शुरू होने के साथ ही देश के आम नागरिकों की जिंदगी और बजट पर सीधा असर डालने वाले कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं. अक्टूबर 2026 का…
New Rules October 2026: नया महीना शुरू होने के साथ ही देश के आम नागरिकों की जिंदगी और बजट पर सीधा असर डालने वाले कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं. अक्टूबर 2026 का आगमन वित्तीय मोर्चे पर कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. अगर आप बैंक में खाता रखते हैं, नियमित तौर पर नकदी निकालते हैं, रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं या त्योहारी सीजन में अपने लिए नई कार या घरेलू सामान खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन सभी बदलावों की जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है. इन नए नियमों की अनदेखी आपके मासिक बजट को बिगाड़ सकती है. इसलिए समय रहते इन सभी जरूरी बदलावों को समझ लेना ही समझदारी है
डाकघर और बैंकों के जरिए चलने वाली छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाने वाले करोड़ों निवेशकों की निगाहें सरकार के ताजा फैसले पर टिकी हैं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जैसी योजनाओं की ब्याज दरों की हर तिमाही समीक्षा की जाती है. अक्टूबर से दिसंबर की नई तिमाही के लिए सरकार जल्द ही दरों का ऐलान करने जा रही है. पिछली तिमाही में इन दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बाजार की स्थिति को देखते हुए नई दरें तय होंगी. इन फैसलों के बाद ही आम बचतकर्ता यह तय कर पाएंगे कि सुरक्षित भविष्य के लिए पैसा कहां जमा करना सबसे बेहतर होगा
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच होने जा रही है. बैठक के आखिरी दिन यानी 7 अक्टूबर को केंद्रीय बैंक रेपो रेट पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा. वर्तमान में देश में रेपो रेट 5.25% के स्तर पर बना हुआ है. वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि इस बार केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है. अगर नीतिगत दरों में यह इजाफा होता है, तो बैंकों से मिलने वाले होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की मासिक किस्त बढ़ सकती है. हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी होगा कि आम जनता को बैंक में जमा पैसों पर थोड़ा बेहतर ब्याज मिल सकेगा
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कुछ सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए अन्य बैंकों के एटीएम इस्तेमाल करने के नियमों को बदल दिया है. 1 अक्टूबर से ऐसे ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम या ऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन से महीने में सिर्फ 5 मुफ्त लेन-देन की सुविधा मिलेगी. अब तक यह सीमा 10 मुफ्त लेन-देन की थी. तय सीमा पार होते ही खाताधारकों को प्रत्येक वित्तीय लेन-देन पर 23 रुपये के साथ जीएसटी देना पड़ेगा. वहीं बैलेंस चेक करने जैसे गैर वित्तीय लेन-देन पर 11 रुपये के साथ जीएसटी वसूला जाएगा. ऐसे में जो लोग बार-बार एटीएम जाकर पैसे निकालते हैं, उन्हें अपनी आदत बदलनी होगी
रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से बैंकों में 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की बल्क डिपॉजिट यानी बड़ी फिक्स्ड डिपॉजिट के नियमों में भी बड़ा फेरबदल हो रहा है. ऐसे बड़े डिपॉजिट पर बैंकों को अपनी जरूरत के अनुसार ब्याज तय करने की ज्यादा छूट मिल जाएगी. इसके अलावा एसबीआई के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट यानी बीएसबीडी खाताधारकों के लिए भी नकद निकासी के नियम सख्त किए गए हैं. इस तरह के खाते से महीने में पहली 4 नकद निकासी ही बिल्कुल मुफ्त रहेंगी. इसके बाद हर निकासी पर 15 रुपये और जीएसटी का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. इसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए निकाली गई रकम भी शामिल रहेगी
रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए भी 1 अक्टूबर से बड़ा नियम लागू होने जा रहा है. अगर आप सरकार की तरफ से मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा कराना होगा. यह प्रक्रिया गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय, अपनी गैस एजेंसी पर जाकर या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप से पूरी की जा सकती है
इसके अलावा यूपीआई मर्चेंट भुगतान में 2000 रुपये से ऊपर के चुनिंदा लेन-देन के लिए नया ढांचा लागू किया जा रहा है, हालांकि इसका कोई अतिरिक्त बोझ सीधे आम ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा. वहीं विदेशों में रहने वाले भारतीयों से भारत में संपत्ति खरीदने के नियमों को भी आसान करते हुए अलग टैन नंबर की बाध्यता को हटा दिया गया है
टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले व्यापारियों और कंपनियों के लिए 31 अक्टूबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है. तय तारीख बीत जाने के बाद भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. इस बीच त्योहारी सीजन में आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका भी लगने वाला है
ऑटोमोबाइल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों ने अपनी कई लोकप्रिय कारों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है. वहीं कच्चे माल, तांबा, एल्युमिनियम और स्टील के दाम बढ़ने के कारण एयर कंडीशनर की कीमतों में 5% से 8% और टीवी, फ्रिज व वॉशिंग मशीन जैसे जरूरी सामानों में 3% से 4% तक की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है. ऐसे में त्योहारों की खरीदारी के लिए ग्राहकों को अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी
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Source: NewsNation TV
