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October 20, 2026
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महाराष्ट्र परीक्षा शुल्क माफी से सूखा प्रभावित क्षेत्रों के 2.4 लाख से अधिक छात्रों को लाभ हुआ

October 20, 2026 · Ashish Bajpai · 1 मिनट पढ़ें

मुंबई, अक्टूबर 2026: सूखा प्रभावित तालुका के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले से 2,40,365 छात्रों को लाभ हुआ है…

मुंबई, अक्टूबर 2026: सूखा प्रभावित तालुका के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले से राज्य के 26 विश्वविद्यालयों में 2,40,365 छात्रों को लाभ हुआ है, अधिकारियों ने सोमवार को कहा।

उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित इस पहल का उद्देश्य सूखा प्रभावित परिवारों के छात्रों को वित्तीय राहत प्रदान करना है। विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे पात्र छात्रों से परीक्षा शुल्क न लें, जबकि जिन्होंने पहले ही भुगतान कर दिया है उन्हें रिफंड प्रदान किया जा रहा है

सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) ने 65,200 लाभार्थियों की सूचना दी है। सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ ने भी पहले एकत्र की गई फीस वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है

सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक लाभार्थियों की संख्या संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में दर्ज की गई है, जिसमें 78,689 छात्र हैं, इसके बाद एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय में 66,431 छात्र हैं। मुंबई विश्वविद्यालय ने 46,575 लाभार्थियों की सूचना दी है, जबकि सोलापुर विश्वविद्यालय ने 12,367 छात्रों को लाभ दिया है

शिवाजी विश्वविद्यालय, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय और कवयित्री बहिनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थान रिफंड की प्रक्रिया कर रहे हैं। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने छूट के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए शून्य-चालान सुविधा शुरू की है

यह निर्णय राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा 25 सितंबर को जारी एक सरकारी प्रस्ताव के बाद लिया गया, जिसमें सूखा प्रभावित तालुकाओं की पहचान की गई थी। बाद में ऐसे तालुकाओं की संख्या 265 से बढ़ाकर 305 कर दी गई, जिससे राहत उपाय का दायरा बढ़ गया

उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि विभाग ने सूखा प्रभावित परिवारों के छात्रों को अतिरिक्त वित्तीय दबाव का सामना करने से रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की

पाटिल ने कहा, “प्रक्रिया चल रही है और कोई भी पात्र छात्र लाभ से वंचित नहीं रहेगा।”

उच्च शिक्षा संचालक शैलेन्द्र देवलंकर के मार्गदर्शन में क्रियान्वयन की निगरानी की जा रही है

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Source: Maverick News30

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