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लखनऊ नगर निगम में बड़ा घपला सामने आया है। कूड़ा उठाने वाली कंपनी लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन (LSA) ने नगर निगम से 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से ठेका लिया। इसके बाद उसने दूसरी फर्म को यही ठेका 630 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर के हिसाब से दे दिया। दूसरी कंपनी लापरवाही से कूड़ा उठा रही है।
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इस मामले को सदन की बैठक में भाजपा पार्षद प्रमोद सिंह ने उठाया। उन्होंने कूड़े के ट्रांसपोर्टेशन में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अब नगर आयुक्त ने LSA को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
कंपनी ने इस तरह की बेईमानी
कंपनी LSA कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम से 1,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से पैसा ले रही है। उसने खुद टेंडर निकाला और दूसरी फर्म प्रभव एसोसिएट को करीब 630 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से कूड़ा उठाने का काम दे दिया।
इससे LSA कंपनी बिना काम किये ही 900 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से पांचों जोन में लगभग 15- 20 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रतिमाह कमा रही है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। कंपनी से जवाब मांगा गया है।
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div class=”f46ba790″सदन बैठक में मेयर, उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त ने हिस्सा लिया।div
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पांच जोन में कूड़ा उठाती है LSA
LSA कंपनी को नगर निगम के जोन 1, 3, 4, 6 और जोन 7 में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, डम्पिंग यार्डों से कूड़ा उठाकर शिवरी प्लांट तक पहुंचाने का काम मिला है। कंपनी लगभग डेढ़ साल से यह काम कर रही । कंपनी ने पड़ाव घरों से समय से कूड़ा उठाने के लिए आवश्यक संसाधन तक नहीं लगाए।
इससे पड़ाव घरों से समय पर कूड़ा नहीं उठने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। कंपनी ने कूड़ा उठाने के लिए प्रभव कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म को ठेका दे दिया। जबकि नगर निगम और कंपनी के बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार वह दूसरी फर्म को काम नहीं दे सकती है।
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div class=”f46ba790″यह तस्वीर नगर निगम में सदन के बैठक की है।div
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डोर-टु-डोर कूड़ा कलेक्शन में LSA फेल
डोर-टु-डोर कूड़ा उठाने में ही कंपनी सफल नहीं हो सकी है। सदन बैठक में भाजपा के पार्षदों ने ही मेयर और नगर आयुक्त के सामने इसकी पोल खोल दी। इसमें पार्षदों ने दावा किया कि सिर्फ 20-40 फीसदी ही डोर-टु-डोर कूड़ा उठान एलएसए कंपनी पांच जोन में कर पा रही है। इसके बाद एलएसए कंपनी पर कार्रवाई की मांग पार्षदों ने की है। वहीं, नगर निगम की कार्रवाई और नोटिस के बाद मामला कोर्ट में भी जा सकता है।
