योगी सरकार ने चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 9 लाख 12 हजार करोड़ का ये बजट पिछले साल से 12% ज्यादा है।

1. सीएम योगी ने कहा- चार चीनी मिलों की क्षमता विकसित करने के प्रावधान किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे को बढ़ाने के लिए घोषणा हुई है। युवाओं को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए टैबलेट देने की व्यवस्था की गई है। एआई मिशन, डेटा सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समेत आईटी सेक्टर में कई घोषणाएं की गई हैं।
2. शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। साथ ही सीएम आवासीय विद्यालयों के लिए बजट में हमने व्यवस्था की है। परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों समेत उच्चतर विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था की है।
3. महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जाएगी। ताकि वह छोटे-छोटे काम के लिए किसी से ऋण न लेना पड़े और उन्हें ब्याजमुक्त ऋण मिल सके। इसके लिए बजट की व्यवस्था की गई है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए सभी 18 कमिश्नरी में स्पोर्ट कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम, मिनी स्टेडियम, खेलो इंडिया के कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं।
4. सीएम योगी ने कहा- हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है, आज यूपी उसे गारंटी दे रहा है। सुरक्षा के साथ त्वरित न्याय व्यवस्था है, यह नागरिकों और निवेशकों को सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण देता है। क्या कोई सोच सकता था कि यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश के आवेदन आएंगे। लेकिन आज यूपी में संभव हो रहा है।
5. ये बजट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को फोकस करते हुए पेश किया गया है 2017 में सुरक्षा का वातावरण नहीं था, यूपी का परसेप्शन दुनिया में खराब था। कोई सुरक्षा नहीं थी इसलिए कोई भी आता नहीं था। लेकिन पिछले एक साल में 121 करोड़ पर्यटक यूपी के अलग-अलग धार्मिक स्थलों में आए।

1. सीएम योगी ने कहा- हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है, आज यूपी उसे गारंटी दे रहा है। सुरक्षा के साथ त्वरित न्याय व्यवस्था है, यह नागरिकों और निवेशकों को सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण देता है। क्या कोई सोच सकता था कि यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश के आवेदन आएंगे।
2. लेकिन आज यूपी में संभव हो रहा है। ये बजट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को फोकस करते हुए पेश किया गया है। युवाओं के लिए एक अलग प्रावधान, 1 कमिश्नरी, 1 स्पोर्टस कॉलेज। प्रदेश में कुल 18 स्पोर्टस कॉलेज बनाए जाएंगे।
3. 2017 में सुरक्षा का वातावरण नहीं था, यूपी का परसेप्शन दुनिया में खराब था। कोई सुरक्षा नहीं थी इसलिए कोई भी आता नहीं था। लेकिन पिछले एक साल में 121 करोड़ पर्यटक यूपी के अलग-अलग धार्मिक स्थलों में आए।

1. उन्होंने कहा- 43,565 करोड़ रुपए की धनराशि नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित है। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च नए निर्माण पर खर्च कर रहे हैं। यहीं से रोजगार और विकास की गति मिलती है।
2. ये हमारी सरकार का 10वां बजट है। यह पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वीं बार बजट पेश करने का मौका मिला हो। इन 9 सालों में एक भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है। यूपी में जो कर चोरी की शिकायतें थीं, उसे रोका गया। बीमारू राज्य से निकालकर देश के सामने रेवेन्यू प्लस राज्य के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है।

1. 2016 की तुलना में डकैती में 89%, लूट में 85%, हत्या में 47%, बलवा में 70% और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में 62% की कमी आई है।
2. महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी दर्ज की गई है। 2016 के मुकाबले हत्या में 48%, दहेज मृत्यु में 19%, बलात्कार में 67% और शील भंग के मामलों में 34% की कमी हुई है।
3. अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े अपराधों में भी गिरावट आई है। हत्या में 43%, आगजनी में 94%, बलात्कार में 32% और गंभीर चोट के मामलों में 10% की कमी दर्ज की गई है।
4. पुलिस के गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 1,374 करोड़ और आवासीय भवनों के लिए 1,243 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
5. नए जिलों में पुलिस भवनों के निर्माण के लिए 346 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
6. अग्निशमन केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
7. बहुमंजिला इमारतों में अग्निशमन व्यवस्था मजबूत करने और नए केंद्रों को पूरी तरह चालू करने के लिए 190 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
8. मिशन शक्ति के तहत महिला बीट पुलिसकर्मियों के लिए वाहन खरीदने को 25 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।

2. सितारा बनकर आसमां में वही चमकते हैं, डुबो देते हैं, जो अपने आप को पसीने में।
3. ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है गुलाब पत्थर पर खिल रहा है। चिराग आंधी में जल रहा है।
4. यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है। दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है।
5. “बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, और गम हर शाम दबे पांव चली आती है कि वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है …

1. आयुष सेवाओं के लिए करीब 2,867 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
2. प्रदेश में इस समय 2,111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1,585 होम्योपैथिक अस्पताल संचालित हैं। इसके अलावा 8 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज और 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अपने संबंधित अस्पतालों के साथ काम कर रहे हैं।
3. आयुर्वेद और यूनानी अस्पतालों में अच्छी और प्रमाणित दवाइयों की आपूर्ति के लिए प्रदेश में लखनऊ और पीलीभीत में दो सरकारी औषधि निर्माणशालाएं चल रही हैं। सरकार इन्हें मजबूत करने और इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए 3,822 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 19 प्रतिशत ज्यादा है।
2. एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र से प्रदेश में करीब 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे यूपी देश में अग्रणी है।
3. एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन शुरू करने जा रही है। इसके लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
4. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके तहत हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम शुरू करने का लक्ष्य है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जाएगा।
5. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
6. नई योजना “एक जनपद, एक व्यंजन” के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

1. हथकरघा और वस्त्रोद्योग से जुड़ी योजनाओं के लिए 5,041 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जो पिछले साल से पांच गुना से भी ज्यादा है।

1. वित्तीय वर्ष 2026-27 में वस्त्रोद्योग क्षेत्र में 30 हजार नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
2. प्रदेश को गारमेंटिंग हब बनाने के लिए पीएम मित्र पार्क योजना के तहत विश्वस्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है।
3. हथकरघा और पावरलूम बुनकरों के हित में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 4,423 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
4. उत्तर प्रदेश वस्त्र और गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

1. योगी सरकार ने उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए बजट में खास ध्यान दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 6,591 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 7 प्रतिशत ज्यादा है।
2. मेधावी छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना में योग्य छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, ताकि उन्हें कॉलेज और विश्वविद्यालय आने-जाने में सुविधा मिल सके।
3. युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
4. सरकार नए विश्वविद्यालयों की स्थापना पर भी जोर दे रही है। विंध्याचल मंडल में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय (मिर्जापुर), मुरादाबाद मंडल में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय (मुरादाबाद) और देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय (बलरामपुर) के लिए 50-50 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है।
5. इसके अलावा शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नई योजना के तहत 21 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
6. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में उच्च शिक्षा का विस्तार होगा और युवाओं को बेहतर शैक्षिक अवसर मिलेंगे।

1. चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत ज्यादा है।
2. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लागू है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है।
3. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हर ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में जाकर बच्चों की जांच कर रही हैं।
4. 8 दिसंबर 2024 से चले पल्स पोलियो अभियान में प्रदेश भर में 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई।
5. जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए प्रदेश के 42 संवेदनशील जिलों में टीकाकरण अभियान लगातार चल रहा है।
6. आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 49.22 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
7. प्रदेश के सभी 75 जिलों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं।
8. बीमारियों पर नजर रखने के लिए एकीकृत रोग निगरानी पोर्टल पर 16 संक्रामक रोगों, 6 टीकाकरण से बचाव योग्य बीमारियों और कोविड-19 की नियमित रिपोर्टिंग की जा रही है।
9. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए लगभग 8,641 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
10. आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

1. चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
2. प्रदेश में इस समय कुल 81 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें 45 सरकारी और 36 निजी क्षेत्र के हैं।
3. अभी 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा है। बाकी 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं।
4. सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें 2017 में 4,540 थीं, जिन्हें बढ़ाकर 12,800 कर दिया गया है।
5. इसी तरह पीजी सीटों की संख्या 2017 में 1,221 थी, जो अब बढ़कर 4,995 हो गई है।
6. 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1,023 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
7. कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
8. गंभीर और असाध्य रोगों के इलाज के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा देने हेतु 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

1. अपने घर और गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण किया जाएगा।
2. ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है।
3. प्रदेश में पहली बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए मोबाइल हेल्थ वैन की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है।
4. प्रदेश और देश के बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है, ताकि इच्छुक श्रमिकों को बेहतर नौकरी मिल सके।

1. 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 2 लाख 19 हजार से ज्यादा भर्तियां की गई हैं। इनमें 1.83 लाख पुरुष और 35 हजार से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 1.58 लाख पुलिसकर्मियों को पदोन्नति भी दी गई है।
2. पुलिस विभाग में चयनित 60,244 सिपाहियों का प्रशिक्षण चल रहा है। वहीं, अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
3. मिशन रोजगार के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1,939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक और 219 प्रधानाचार्यों सहित कुल 8,966 नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं।
4. 2017 से अब तक सहायता प्राप्त गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया है।
5. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को बिना गारंटी और बिना ब्याज के ऋण दिए जा रहे हैं, ताकि वे छोटे उद्योग शुरू कर सकें। हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
6. मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया है, जो देश में सबसे अधिक है। इस योजना से 47 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है।

1. सरकार की अवस्थापना-आधारित विकास नीति का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने देश के लैंड-लॉक्ड राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है।
2. कृषि के क्षेत्र में भी प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा जैसे प्रमुख फसलों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे अधिक है।
3. सिंचाई सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार हुआ है। वर्ष 2016-17 में जहां सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर था, वहीं 2024-25 तक यह बढ़कर करीब 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। इसी तरह फसल सघनता भी 2016-17 में 162.7 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 193.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
4. ऊर्जा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2016-17 में 5,878 मेगावॉट रही ताप विद्युत उत्पादन क्षमता, दिसंबर 2025 तक बढ़कर 9,120 मेगावॉट हो गई है, जो करीब 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है।

उत्तर प्रदेश अब भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण केंद्र बन गया है। देश में बनने वाले कुल मोबाइल फोन का करीब 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है। इसके साथ ही भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इकाइयां भी उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। इससे प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

1. उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में बढ़ते निवेश के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों का असर यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में “लीडर श्रेणी” में स्थान मिला है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उद्यमिता के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

1. अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
2. फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन के लिए 2374 करोड़ रुपए प्रस्तापित।
3. जेवर एयरपोर्ट पर पांच रनवे बनाया जाएगा।

1. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2. मेरठ, मथुरा-वृंदावन और कानपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी नई योजनाओं के लिए 800 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
3. नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
4. लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबंधन, संचालन, सुरक्षा और रखरखाव के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
5. एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एंप्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 575 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
6. कृषि और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए कुल बजट का 9 प्रतिशत हिस्सा रखा गया है।
7. उत्तर प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

1. सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक गन्ना किसानों को 3 लाख 4 हजार 321 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया है। यह रकम पिछले 22 वर्षों में किए गए कुल गन्ना भुगतान से करीब 90 हजार करोड़ रुपए अधिक है।
2. पीपी मॉडल के तहत अलग-अलग जिलों में कौशल विकास और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
3. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके लिए अलग से कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

1. केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को दो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ीसे जोड़ा गया है।
2. बजट में प्रदेश के पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास की योजना भी शामिल की गई है।
3. हर जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की स्थापना।
4. प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल और 10 हजार टूरिस्ट गाइडों के कौशल विकास का प्रावधान किया गया है।
5. केंद्र सरकार ने डायबिटीज और कैंसर की दवाओं के दाम कम करने की घोषणा भी की है, जिसे एक सराहनीय कदम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी।

1. प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना और टेक युवा समर्थ युवा योजना लाई जाएगी।
2. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी।
3. विश्व बैंक की सहायता से यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी।
4. डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित किया जायेगा। कृषि वितरण एवं निर्यात को बढ़ावा देने की योजना लाई जायेगी। त्वरित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लाई जा रही है।

1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों और प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार बेहतर हुई है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश 29वें स्थान पर था, जो 2023-24 में सुधरकर 18वें स्थान पर पहुंच गया है।
2. वित्त मंत्री ने कहा कि फरवरी 2024 में प्रदेश में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया। इसके तहत अब तक करीब 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
3. उन्होंने बताया कि इन निवेश प्रस्तावों में से अब तक करीब 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 16 हजार से ज्यादा परियोजनाओं के लिए चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हो चुके हैं, जिससे निवेश को जमीन पर उतारा जा रहा है।

योगी सरकार का 10वां बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं। वह देश के इकलौते ऐसे नेता हैं, जिन्होंने एक ही पार्टी और एक ही विधानसभा सीट से लगातार 9 बार चुनाव जीता है। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है।

1. सुरेश खन्ना अपनी सादगी, शांत स्वभाव और जमीनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। विधानसभा में उनका शायराना अंदाज अक्सर चर्चा में रहता है। उनका राजनीतिक सफर की शुरुआता 1980 में की। लोक दल से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1989 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन की और शाहजहांपुर से चुनाव जीतकर विधायक बने।
2. इसके बाद से सुरेश खन्ना कभी चुनाव नहीं हारे और पिछले 37 वर्षों से लगातार विधायक हैं। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी वह सादगी पसंद हैं। सुरेश खन्ना हनुमान जी के भक्त हैं और उन्होंने विवाह नहीं किया है।

1. चुनाव से पहले निगम के जरिए 50 हजार से ज्यादा पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती की योजना
2. आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए बजट प्रावधान संभव
3. विधवा, निराश्रित, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की घोषणा संभव
4. पेंशन राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये महीना की जा सकती है
5. 1.42 लाख शिक्षामित्रों और 27 हजार से अधिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ सकता है
6. मानदेय में 2000-2000 रुपये की बढ़ोतरी की संभावना
7. 1 अप्रैल 2026 से यूपी में 8वां वेतनमान लागू करने की घोषणा संभव
8. 15 लाख से अधिक कर्मचारी और शिक्षक होंगे लाभार्थी
9. 11 लाख से अधिक पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा
10. 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा संभव
11. युवाओं के लिए सरकारी विभागों में नौकरियों का प्रस्ताव आ सकता है
12. लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए बजट प्रावधान किया जाएगा
13. विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए10-10 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृत की जा सकती है