पार्षदों की कोटा बढ़वाने सभी दलीलें फेल हो गईं
पार्षद कोटे को 3 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग भाजपा, सपा और कांग्रेस के पार्षद कर रहे थे। इस बीच कार्यकारिणी में बैठक में भाजपा पार्षद राजेश सिंह गब्बर की तरफ से इसका मुद्दा उठाया गया। पार्षद भृगुनाथ शुक्ला ने कहा कि पुनरीक्षित बजट की कार्यकारिणी के समय में मेयर-नगर आयुक्त ने इसको बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह नहीं बढ़ा। इसके समर्थन में अनुराग मिश्रा ने भी कहा कि इसके कारण काम प्रभावित होता है। जबकि इस बीच नगर आयुक्त ने कहा कि आप लोगों का काम नहीं रुकेगा। कोई काम प्रभावित नहीं होगा।
भाजपा पार्षद केएन सिंह की तरफ से भी पार्षद निधि को बढ़ाने का मुद्दा उठाया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि चुनाव करीब आ गया है। ऐसे में जनता की सहूलित के लिए निधि को बढ़ाना चाहिए। सपा पार्षद राम नरेश चौरसिया ने कहा कि विकास कार्य को प्राथमिकता देने के लिए पार्षद निधि का मुद्दा उठाया गया,लेकिन इसे बढ़ाने की सहमति नहीं मिली। वहीं, पार्षदों का कहना है कि सितंबर में होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में नगर आयुक्त की तरफ से निधि बढ़ाने का आश्ववासन दिया गया।
अवैध होर्डिंग, पिंक टॉयलेट, श्मशान घाट-नाले की सफाई का मुद्दा उठा
बैठक में भाजपा पार्षदों की तरफ से शहर में शुलभ शौचालयों और पिंक टॉयलेट की खराब स्थिति पर भी मुद्दा उठाया गया। पार्षद अनुराग मिश्रा ने कहा कि अवैध होर्डिंग, शमसान घाट, नाले की साफ-सफाई और अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। मॉडल वेंडिग जोन का भी मुद्दा उठाया। इसपर कार्यकारिणी की तरफ से जनता के हित में फैसला लिया गया।
सपा पार्षद राम नरेश चौरसिया ने कार्यकारिणी बैठक में कहा कि पिछले पांच साल से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से छोटे नालों की सफाई नहीं की गई है। ऐसे में उसे जल्द ही साफ करने का मुद्दा उठाया गया। इस बीच मॉडल वेंडिग जोन के आसपास अवैध वेंडरों की तरफ से दुकान लगाने के मुद्दे पर मेयर ने जोन-4 की जोनल अधिकारी शिल्पा को फटकार लगाई,जिसपर उन्होंने सफाई दी।
बैठक में अधिकारियों में हुई तकरार
बैठक में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव और अपर नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद कुमार राव के बीच में तकरार हो गई। चौक के चरक चौराहे पर अवैध तरीके से होर्डिंग लटके होने का मुद्दा स्थानीय भाजपा पार्षद अनुराग मिश्रा अन्नू ने उठाया। इसपर जवाब देते हुए अपर नगर आयुक्त और विज्ञापन के प्रभारी पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि हमने 4 बार एसबीएम को नोटिस भेजा गया है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला।
4692.71 करोड़ रुपए का बजट
इसमें 2,278 करोड़ रुपए राजस्व लेखा (रेवेन्यू अकाउंट) है, जो नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स, लीज रेंट, विभिन्न ठेकों और जुर्माने से होने वाली इनकम है। 981 करोड़ रुपए राजस्व लेखा (कैपिटल अकाउंट) राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर मिलने वाले 16 वें वित्त, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सीएम ग्रेड योजना सहित अन्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आने वाले मद शामिल हैं।
34 करोड़ रुपए ठेकेदारों की सिक्योरिटी, कर्मचारी कल्याण कोष, सामूहिक जीवन बीमा सहित अन्य मद से आने वाली मद जिसे उचंत खाता (सस्पेंस अकाउंट) में रखा गया है। इसके साथ ही इस साल का क्लोजिंग बैलेंस 1399 करोड़ रुपए नए फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग बैलेंस के रूप में जुड़ेगा, जिससे साल 2026-27 का कुल बजट 4692.71 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
नगर निगम की इनकम बढ़ाने की तैयारी
नए वित्त वर्ष में नगर निगम ने हाउस टैक्स की वसूली का लक्ष्य 750 करोड़ रुपए रखा है। हालांकि, टैक्स को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्ताव में 271 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह पिछले साल के मूल बजट के बराबर में है। हालांकि, 2025-26 के पुनरीक्षित बजट में इसे 55 करोड़ रुपए बढ़ाकर इसे 326 करोड़ कर दिया गया था, जिसे फिर से अगले साल पुनरीक्षित बजट में बढ़ाया जा सकता है। नगर निगम आवश्यकता के अनुसार इसपर निर्णय लेगा।
मेयर बोली टैक्स नहीं बढ़ाया, मिलेगी छूट
मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि हमने जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। उत्सव वाटिका बनाई जाएगी। शमसान घाट को सही से बनाया जाएगा। जनता की सहूलियत के लिए हमने निर्णय लिया है। हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा करने पर अप्रैल से ही 10 फीसदी की छूट मिलेगी।
नगर आयुक्त बोले- रियलिस्टिक बजट, कांगेस बोली- निराशाजनक
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि इस बार का बजट पूरी तरह से रियलिस्टिक है। हमने लोगों की सुविधा बढ़ाने के साथ में नगर निगम की एक्चुअल इनकम को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है।
कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने नगर निगम लखनऊ के वर्ष 2026- 2027 के बजट पर बयान जारी करते हुए कहा बजट में आंकड़ों की बाजीगरी की गई है, यह बजट दिशाहीन एव निराशा जनक है। विकास के कार्यों के लिए बजट को नहीं बढ़ाए जाने पर लखनऊ की जनता निराश हुई है। इस बजट में लखनऊ की जनता के लिए कोई नई योजनाओं का उल्लेख नहीं है।
