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September 16, 2026
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मकान या दुकान किराए पर लेना या पट्टे पर लेना आसान

September 15, 2026 · Ashish Bajpai · 1 मिनट पढ़ें

2 लाख रुपये तक के सालाना किराये पर 1,000 रुपये और 6 लाख रुपये तक के सालाना किराये पर 3,000 रुपये शुल्क लगेगा.

10 लाख रुपये तक के सालाना किराये पर 4,500 रुपये शुल्क

लखनऊ, सितम्बर 2026 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने प्रदेश की किरायेदारी व्यवस्था को सरल बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह बदलाव 10 लाख रुपये तक के वार्षिक किराये पर लागू होता है। 10 साल तक के किरायेदारी/पट्टा कार्यों के लिए प्रभावी स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर छूट को संशोधित करके शुल्क संरचना को सरल और अधिक किफायती बनाया गया है। इससे मकान, दुकान या गोदाम किराए पर देने या किराए पर लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी

स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में जब कोई व्यक्ति मकान, दुकान या गोदाम किराए पर देता है या किराये पर लेता है तो सर्किल रेट के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जाती है। इससे किराया समझौता तैयार करते और पंजीकृत करते समय लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता था

उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अब एक निश्चित शुल्क संरचना शुरू करके इस प्रणाली को सरल बना दिया है। इसके तहत 2 लाख रुपये तक के वार्षिक किराये पर 1,000 रुपये का वार्षिक शुल्क, 6 लाख रुपये तक के किराये पर 3,000 रुपये का वार्षिक शुल्क और 10 लाख रुपये तक के किराये पर 4,500 रुपये का वार्षिक शुल्क लगेगा।

वर्ल्डफिश के साथ एमओयू को मंजूरी, मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा

योगी सरकार ने राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी क्षमता का विस्तार करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्ल्डफिश उत्तर प्रदेश मत्स्य परियोजना केंद्र के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य पालन विभाग और वर्ल्डफिश के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी गई।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 13.31 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। एमओयू के माध्यम से, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना, मछली किसानों की आय में वृद्धि करना और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है।

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Source: Maverick News30

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