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September 8, 2026
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ग्रामीण सड़कों की मरम्मत को लेकर योगी सरकार का बड़ा अभियान, अक्टूबर से पूरे प्रदेश में शुरू होगा काम –

September 8, 2026 · Ashish Bajpai · 1 मिनट पढ़ें

लखनऊ, 08 सितंबर। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ सुगम आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रही है। पेयजल योजनाओं के लिए…

लखनऊ, 08 सितंबर। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ सुगम आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रही है। पेयजल योजनाओं के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई ग्रामीण सड़कों को अब मानसून के बाद बड़े स्तर पर दुरुस्त किया जाएगा। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अक्टूबर से पूरे प्रदेश में सड़क मरम्मत का व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

जलशक्ति मंत्री ने को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न पेयजल योजनाओं की मंडलवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने के लिए कई स्थानों पर सड़कें खोदी गई हैं। बारिश के कारण इन मार्गों की स्थिति खराब होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ऐसे में मानसून समाप्त होने के बाद अभियान चलाकर सड़कों को दोबारा भरने, समतल करने और उनकी मरम्मत का काम प्राथमिकता से पूरा किया जाए।

समीक्षा बैठक में मंत्री ने निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए जरूरत के अनुसार मैनपावर बढ़ाई जाए। कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों से क्षेत्र भ्रमण और रात्रि प्रवास को लेकर भी फीडबैक लिया। उन्होंने सहायक अभियंताओं और अवर अभियंताओं को भी क्षेत्र में रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए, ताकि पेयजल योजनाओं की प्रगति और निर्माण कार्यों की मौके पर नियमित निगरानी हो सके।

मंत्री ने जल प्रबंधन और पेयजल योजनाओं के संचालन पर विशेष ध्यान देने को कहा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि योजनाएं पूरी होने के बाद जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावी ढंग से संचालित हो और ग्रामीणों को लगातार पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।इसके साथ ही मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के कामकाज की गोपनीय रिपोर्ट तैयार कर अपर मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दिए गए। इससे योजनाओं की प्रगति के साथ अधिकारियों और एजेंसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी भी मजबूत होगी।

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Source: Filmitics

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