
लखनऊ हाईकोर्ट ने शहर के चौराहों पर बनी पक्की पुलिस चौकियों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लखनऊ नगर निगम से जवाब मांगा है।
स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे पर पहले भी एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। तब नगर निगम ने चौकियों को हटाने के लिए नोटिस जारी करने की बात कही थी।
कोर्ट ने 11 नवंबर 2021 को याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि संबंधित अथॉरिटी इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। लेकिन दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय की है।