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LDA के इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नया मकान बनवा रहे हैं या व्यावसायिक निर्माण कराना चाहते हैं। अब विकास शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अनुज्ञा शुल्क में बढ़ोतरी के कारण भवन की निर्माण लागत बढ़ जाएगी।
LDA अधिकारियों का कहना है कि कॉस्ट इंडेक्स (निर्माण लागत सूचकांक) में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी के चलते शुल्कों में बढ़ोत्तरी की गई है, ताकि विकास कार्यों के लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा सकें।
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div class=”f46ba790″LDA इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5148 करोड़ रुपए खर्च कर आवासीय योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुंदरीकरण कार्यों को गति देगा।div
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शहर के विकास के लिए 5148 करोड़ रुपए का बजट
LDA इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5148 करोड़ रुपए खर्च कर आवासीय योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुंदरीकरण कार्यों को गति देगा। बैठक में शारदा नगर विस्तार योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को भी हरी झंडी मिली है। इसके तहत करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से 848 बजट फ्रेंडली फ्लैट बनाए जाएंगे।
जरूरतमंदों के लिए बनाएंगे मकान
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया- डालीबाग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत शारदा नगर विस्तार में यह योजना शुरू की जा रही है।
इसके लिए प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी के पास 12,494 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है। योजना में 12 मंजिला चार टावर बनाए जाएंगे, जिनमें कुल 848 फ्लैट होंगे। इनमें 1 बीएचके के 156 फ्लैट (40 वर्गमीटर) और 2 बीएचके के 692 फ्लैट (55 वर्गमीटर) शामिल होंगे।
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div class=”f46ba790″शहर के ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है।div
- 1. नई योजनाओं के लिए जमीन खरीदेगा एलडीए: आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर और वरुण विहार जैसी योजनाओं के लिए जमीन खरीद और अर्जन पर 1,600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं आवासीय योजनाओं के विकास और अनुरक्षण के लिए 1,298 करोड़ और अवस्थापना सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- 2. ग्रीन कॉरिडोर और पार्कों पर फोकस: शहर के ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा नए पार्कों के विकास और पुराने पार्कों के रखरखाव के लिए 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत भी नए भवनों के निर्माण को बजट में शामिल किया गया है।
- 3. गोमती नगर विस्तार में बनेगा सामुदायिक केंद्र: गोमती नगर विस्तार में सरस्वती अपार्टमेंट के पास खाली पड़ी जमीन पर सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए लेआउट में बदलाव किया जाएगा। सेक्टर-6 में प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को घटाकर 9 मीटर किया जाएगा और शेष भूमि का उपयोग व्यावसायिक व आवासीय कार्यों के लिए होगा।
- 4. फ्लैटों की कीमत एक साल के लिए फ्रीज: गोमती नगर स्थित पारिजात और पंचशील अपार्टमेंट के फ्लैटों की कीमतें एक वर्ष के लिए स्थिर (फ्रीज) कर दी गई हैं। साथ ही नई भवन निर्माण उपविधि-2025 के नियम लागू करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है।
- 5. अनंत नगर योजना के प्रभावितों को राहत: मोहान रोड स्थित अनंत नगर योजना से प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए एलडीए अब उन्हें देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना में निर्धारित शर्तों के तहत आवास उपलब्ध कराएगा। यह निर्णय भी बोर्ड बैठक में लिया गया।
- 6. लेआउट संशोधन से मिलेगी रफ्तार: सीजी सिटी, ऐशबाग और रिफा-ए-आम योजनाओं के लेआउट में संशोधन को मंजूरी दी गई है। साथ ही ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) में शुल्क संशोधन और उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 लागू करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
