लखनऊ सिविल कोर्ट में दो पक्षों में मारपीट हो गई। दो वकील घायल बताए जा …
Read More »न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यह केंद्र व राज्य सरकार का नीतिगत मामला है। अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका में सुनवाई के बाद कहा कि वह केंद्र व राज्य सरकार को ऐसे आदेश नहीं दे सकती कि वह एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक होने के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर लोगों को सरकारी येाजनाओं का लाभ दें। न्यायालय …
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