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न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यह केंद्र व राज्य सरकार का नीतिगत मामला है। अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका में सुनवाई के बाद कहा कि वह केंद्र व राज्य सरकार को ऐसे आदेश नहीं दे सकती कि वह एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक होने के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर लोगों को सरकारी येाजनाओं का लाभ दें। न्यायालय …

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लखनऊ हाईकोर्ट फर्जी मामले में फंसाने के कथित मामले में जांच के लिए पिछली तारीख पर SIT गठित करने का आदेश दिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एसपी रायबरेली अभिषेक अग्रवाल को टैक्सी देने से मना करने पर चोरी के फर्जी मामले में फंसाने के कथित मामले में जांच के लिए पिछली तारीख पर SIT गठित करने का आदेश दिया था। SIT द्वारा जांच पूरी ना कर पाने से नाराज न्यायालय …

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ए एल एस सभी इमरजेंसी चिकित्सा उपकरणों व् दवाओं से लैस है, जो की उत्तर प्रदेश के मरीजों के लिए जीवन दायिनी साबित हो रही है।

उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिए प्रदेश सरकार ने निशुल्क आधुनिक जीवन रक्षक प्रणाली युक्त ( ए एल एस ) एम्बुलेंस सेवा प्रदान की है। ए एल एस सभी इमरजेंसी चिकित्सा उपकरणों व् दवाओं से लैस है, जो की उत्तर प्रदेश के …

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